Income Tax Slabs Updates: Tax rebate limit raised, number of slabs reduced. Key personal tax announcements
New Income Tax Slab, Budget 2023-2024; New Tax Slab changes; old vs new tax slab; New changes in Tax Slab; No Tax till 7 Lakh
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में 2023 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया, 2024 में राष्ट्रीय चुनाव से पहले अंतिम पूर्ण-वर्ष का बजट और इस वर्ष के अंत में प्रमुख राज्य चुनाव और करदाताओं को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैब (Slab) की संख्या को घटाकर 5 करने और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख करने के लिए कर संरचना को बदलने का प्रस्ताव दिया।
आयकर बजट 2023 की मुख्य विशेषताएं: (Income Tax Slab)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब में बदलाव किया। नई आयकर व्यवस्था में नया क्या है आईये जानते है –
1) बुनियादी छूट की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दी गई है।
2) धारा 87A के तहत छूट को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है।
3) नई आयकर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब इस प्रकार होंगे:
3 लाख रुपये तक – 0% टैक्स
3 से 6 लाख रुपये के बीच – 5% टैक्स
6 से 9 लाख रुपये के बीच – 10% टैक्स
9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के बीच – 15% टैक्स
12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये के बीच – 20% टैक्स
15 लाख रुपये से ऊपर – 30% टैक्स देना होगा।
ज्यादा ब्याज दर के लिए नई लघु बचत योजना :
नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी और व्यक्तिगत करदाताओं के लिए मानक कटौती शुरू की गई और साथ ही नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार दर 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दी गई सीतारमण ने एकमुश्त लघु बचत योजना ‘महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र’ की घोषणा की। यह दो साल के लिए उपलब्ध होगा। ब्याज दर 7.5 फीसदी सालाना तय की गई है। अधिकतम निवेश सीमा 2 लाख रुपये होगी। आंशिक निकासी का विकल्प भी उपलब्ध होगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) के तहत अधिकतम निवेश सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई है। स्थायी खाता संख्या (पैन) रखने के लिए आवश्यक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए, इसे निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में उपयोग किया जाएगा।
और क्या लाभ होगा ?
बजट 2023 की घोषणाओं पर टिप्पणी करते हुए, डेलॉयट इंडिया के पार्टनर, सुधाकर सेथुरमन ने कहा, “यह बजट मध्यम वर्ग के करदाताओं के लिए बढ़ी हुई स्लैब सीमाओं के साथ आशाजनक दिखता है। प्रचलित वेतन स्तरों के अनुरूप अवकाश नकदीकरण छूट की समीक्षा करना बहुत प्रशंसनीय है।नई कर व्यवस्था को आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 10 करोड़ रुपये के आवासीय घर के मामले में पूंजीगत लाभ छूट के लिए सीमा तय की गई है। बीमा पॉलिसियों। आसान अनुपालन और सरलीकृत प्रक्रिया के साथ, बजट को काफी हद तक कड़ी मेहनत करने वाले मध्यम वर्ग के करदाताओं को पूरा करने वाला कहा जा सकता है।”
click here to know more about income tax slab
किसने क्या कहा –
वित्त मंत्री ने छूट बढ़ाकर और यह सुनिश्चित करके छोटे करदाताओं को थोडा राहत प्रदान किया है कि आय में 7 लाख रुपये तक कोई आयकर नहीं लगाया जाता है। इसके अलावा, नई कर व्यवस्था के तहत संशोधित कर स्लैब और विस्तार स्टैंडर्ड डिडक्शन से यह सुनिश्चित होगा कि वेतन वर्ग के पास आने वाले साल में ईंधन की खपत और भारत में निवेश के लिए थोड़ी अधिक नकदी होगी,” चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म सीएनके के पार्टनर पल्लव प्रद्युम्न नारंग ने कहा।
खुशी है कि सरकार ने मध्यम वर्ग के दबाव के आगे घुटने नहीं टेके। हालांकि वेतनभोगी वर्ग के लिए आयकर स्लैब में संशोधन किया गया है, लेकिन आयकर व्यवस्था में बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है। मीरा मनी के सह-संस्थापक आनंद के राठी ने कहा, हमें एक सरल, अधिक प्रभावी और समावेशी आयकर व्यवस्था की दिशा में एक स्पष्ट रोलआउट योजना की आवश्यकता है।
अन्य पढ़े –