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GST Collections

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जून में जीएसटी संग्रह (GST Collections) 1.61 लाख करोड़ रुपये, पिछले साल से 11.7% अधिक

वित्त मंत्रालय ने 1 जुलाई को कहा कि सरकार ने जून में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के रूप में 1.61 लाख करोड़ रुपये एकत्र किए। ठीक छह साल पहले नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था लागू होने के बाद से यह अब तक की तीसरी सबसे बड़ी मासिक वसूली है।

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कितना हुआ GST Collections

जून में भारत का सकल जीएसटी राजस्व संग्रह (GST Collections) 1,61,497 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% की वृद्धि है। यह लगातार 15वां महीना है जब मासिक जीएसटी राजस्व 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 22-23 और वित्त वर्ष 23-24 की पहली तिमाही के लिए औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह क्रमशः 1.10 लाख करोड़ रुपये, 1.51 लाख करोड़ रुपये और 1.69 लाख करोड़ रुपये था। पिछले साल जून की तुलना में घरेलू लेनदेन से 18% अधिक राजस्व प्राप्त हुआ।

साल दर साल GST Collections में वृद्धि

1.61 लाख करोड़ रुपये पर, जून में जीएसटी संग्रह (GST Collections) साल-दर-साल आधार पर 11.7 प्रतिशत अधिक है और मई में एकत्र किए गए जीएसटी से 2.8 प्रतिशत अधिक है।

इससे पहले कब हुआ था इतना GST Collections

डेटा रिलीज़ भारत में जीएसटी की छठी वर्षगांठ के साथ मेल खाता है। जीएसटी की शुरूआत भारत में कराधान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। इस व्यापक प्रणाली की शुरूआत भारत जैसे विविध और संघीय देश में विशेष रूप से उल्लेखनीय थी जहां कई कर कानूनों को एक ही प्रणाली में समेकित किया गया था।

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कुल में से, केंद्रीय जीएसटी 31,013 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी 38,292 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी 80,292 करोड़ रुपये और मुआवजा उपकर 11,900 करोड़ रुपये था।

उम्मीदों से कितना ज्यादा है GST Collections

जून में जीएसटी संग्रह (GST Collections) उम्मीदों से अधिक रहा है। जीएसटी कानून का निपटान, माफी योजना और चोरी विरोधी अभियान वांछित परिणाम ला रहे हैं। इसके अलावा जीएसटीएन प्रणाली को मजबूत करने और विभिन्न विसंगतियों की रिपोर्ट तैयार करने से भी व्यापार और अधिकारियों को मदद मिल रही है।

जून 2023 महीने का राजस्व पिछले साल के इसी महीने के जीएसटी राजस्व से 12% अधिक है। महीने के दौरान, घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात सहित) से राजस्व पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व से 18% अधिक है।

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