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New Income TAX Bill : 1 अप्रैल 2026 से आयकर विभाग को आपके सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल, बैंक अकाउंट और निवेश अकाउंट तक पहुंचने का अधिकार

New Income Tax Bill: 1 अप्रैल 2026 से, आयकर विभाग को कानूनी अधिकार मिल जाएगा कि वह आपके सोशल मीडिया अकाउंट, निजी ईमेल, बैंक अकाउंट, ऑनलाइन निवेश अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और अन्य डिजिटल स्पेस तक पहुंच सके, अगर उन्हें शक हो कि आपने आयकर चोरी की है या आपके पास कोई अघोषित आय, संपत्ति, सोना, जेवरात या कोई मूल्यवान वस्तु है, जिस पर आपने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर नहीं दिया है।

आयकर अधिनियम की धारा 132 क्या कहती है?

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के तहत, अधिकृत अधिकारी किसी व्यक्ति के घर, दफ्तर या किसी अन्य जगह की तलाशी ले सकते हैं और संपत्ति या दस्तावेज़ जब्त कर सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि व्यक्ति ने आयकर चोरी करने के लिए अघोषित आय या संपत्ति छुपाई है।

वर्तमान कानून के तहत, अगर तलाशी लेते समय किसी दरवाजे, लॉकर या बॉक्स की चाबी उपलब्ध नहीं है, तो अधिकारी उसे तोड़ सकते हैं। नए आयकर बिल में, यह अधिकार अब कंप्यूटर सिस्टम और वर्चुअल डिजिटल स्पेस (जैसे ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक अकाउंट) तक भी बढ़ा दिया गया है।

नए आयकर (New Income Tax Bill) बिल में क्या बदलाव हुए हैं?

नए आयकर बिल (New Income Tax Bill) के मुताबिक, वर्चुअल डिजिटल स्पेस की परिभाषा बहुत व्यापक है। इसमें ईमेल सर्वर, सोशल मीडिया अकाउंट, ऑनलाइन निवेश अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैंक अकाउंट, वेबसाइट, क्लाउड सर्वर और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हैं।

क्लॉज 247 के तहत, अगर अधिकृत अधिकारी को लगता है कि किसी व्यक्ति के पास अघोषित आय या संपत्ति है, तो वह उसके कंप्यूटर सिस्टम या वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक पहुंच सकता है, भले ही उसका एक्सेस कोड उपलब्ध न हो।

अधिकृत अधिकारी कौन होते हैं?

नए बिल (New Income Tax Bill) के मुताबिक, अधिकृत अधिकारी निम्नलिखित हो सकते हैं:

जॉइंट डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर
जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर
असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर
असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर
इनकम टैक्स ऑफिसर या टैक्स रिकवरी ऑफिसर

क्या यह नियम निजता के अधिकार का उल्लंघन है?

कई विशेषज्ञों का मानना है कि नया आयकर बिल निजता के अधिकार (Right to Privacy) का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत सरकार (2017) के मामले में कहा था कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है और राज्य द्वारा किसी भी तरह की जांच कानूनी, जरूरी और आनुपातिक होनी चाहिए।

एडवोकेट सोनम चंदवानी (केएस लीगल एंड एसोसिएट्स) के मुताबिक, “वर्चुअल डिजिटल स्पेस की व्यापक परिभाषा और बिना न्यायिक निगरानी के तलाशी का अधिकार संवैधानिक चुनौतियों को जन्म दे सकता है। यह प्रावधान मनमानी जांच का हथियार बन सकता है।”

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क्या यह नियम (New Income Tax Bill)संवैधानिक रूप से वैध है?

विशेषज्ञों का कहना है कि नया आयकर (New Income Tax Bill) बिल डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसमें टैक्स अधिकारियों को बिना सहमति या न्यायिक निगरानी के व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा तक पहुंचने का अधिकार दिया गया है। इससे भारत के डिजिटल इकोसिस्टम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

सास्वती सोम्या साहू (एएनबी लीगल) के अनुसार, “नए आयकर बिल में तलाशी और जब्ती का अधिकार बहुत व्यापक है। यह निजता के अधिकार को प्रभावित करता है, खासकर जब यह कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करता।”

क्या कंपनियों के डेटा तक भी पहुंच सकेंगे अधिकारी?

साइरिल अमरचंद मंगलदास के पार्टनर एस.आर. पटनायक के मुताबिक, नए बिल की व्यापक परिभाषा के तहत कंपनियों के डेटा तक भी पहुंच संभव है, जहां संदिग्ध व्यक्ति काम करता है या कर चुका है।

हालांकि, उनका कहना है कि ऐसी जांच केवल अपवाद के तौर पर होनी चाहिए, न कि नियम के तौर पर। साथ ही, तलाशी से पहले उद्देश्य और कारण स्पष्ट होने चाहिए।

नया आयकर बिल टैक्स चोरी और काले धन पर रोक लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यह निजता के अधिकार और डेटा सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी पैदा करता है। अगर इसे सही तरीके से लागू नहीं किया गया, तो यह नियम मनमानी और अत्यधिक निगरानी का हथियार बन सकता है।

सवाल और जवाब

सवाल 1: नए आयकर बिल के तहत अधिकारी क्या कर सकते हैं?
जवाब: अधिकारी आपके सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल, बैंक अकाउंट और अन्य डिजिटल स्पेस तक पहुंच सकते हैं, अगर उन्हें शक हो कि आपने टैक्स चोरी की है।

सवाल 2: क्या यह नियम निजता के अधिकार का उल्लंघन है?
जवाब: हां, कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह नियम निजता के अधिकार के खिलाफ है और इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।

सवाल 3: क्या कंपनियों के डेटा तक भी पहुंच सकेंगे अधिकारी?
जवाब: हां, नए बिल के तहत कंपनियों के डेटा तक भी पहुंच संभव है, अगर संदिग्ध व्यक्ति वहां काम करता है।

सवाल 4: यह नियम कब लागू होगा?
जवाब: यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।

इस लेख में हमने नए आयकर बिल (New Income Tax Bill) के प्रावधानों और उनके प्रभावों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी।

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